रिपोर्ट-संतेश्वर वर्मा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान तेज हो गई है। प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 181 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है, जबकि सपा इस मांग से सहमत नहीं है। दोनों दलों के बीच जारी गतिरोध को दूर करने के लिए अब 17 नवंबर को शीर्ष नेताओं की अहम बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में सीटों के बंटवारे और गठबंधन की आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है।
कांग्रेस ने 181 सीटों पर ठोकी दावेदारी
सपा प्रमुख अखिलेश यादव मीडिया से बातचीत के दौरान यह स्वीकार कर चुके हैं कि कांग्रेस की ओर से 181 सीटों की मांग रखी गई है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के मुताबिक, पार्टी ने जमीनी आकलन के आधार पर करीब 180 से 181 सीटों की सूची सपा को सौंपी है।
कांग्रेस नेतृत्व 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन और प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की कोशिशों का हवाला देते हुए गठबंधन में सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहता है। पार्टी का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए।
सपा का रुख सख्त, 50 से 65 सीटों का प्रस्ताव
दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी कांग्रेस की इस मांग को अव्यावहारिक मान रही है। सपा की ओर से 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन का हवाला दिया जा रहा है। उस चुनाव में कांग्रेस को करीब 2.33 प्रतिशत वोट मिले थे और पार्टी केवल दो सीटों पर जीत दर्ज कर सकी थी।
सपा के भीतर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कांग्रेस को उसकी चुनावी ताकत और जीत की संभावनाओं के आधार पर ही सीटें दी जाएं। पार्टी के कुछ नेताओं की राय है कि कांग्रेस को 50 से 65 सीटों के बीच समझौता करना चाहिए। वहीं, आंतरिक चर्चाओं में 30 से 40 सीटों का विकल्प भी सामने आने की बात कही जा रही है।
सपा का मानना है कि पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) रणनीति के साथ पार्टी ने जमीनी स्तर पर अपना आधार मजबूत किया है। ऐसे में टिकट वितरण का मुख्य आधार उम्मीदवार की जीतने की क्षमता होनी चाहिए।
17 नवंबर की बैठक पर टिकी निगाहें
सीटों की संख्या को लेकर दोनों दलों के बीच मतभेद जरूर हैं, लेकिन अखिलेश यादव गठबंधन जारी रहने को लेकर भरोसा जता चुके हैं। उनका मकसद 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी एकजुटता बनाए रखना है।
अब सभी की निगाहें 17 नवंबर को होने वाली बैठक पर टिकी हैं। इसमें दोनों दलों के प्रतिनिधि सीटों के जातीय समीकरण, राजनीतिक स्थिति और स्थानीय संगठन की मजबूती पर चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला अखिलेश यादव और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की सहमति से लिया जाएगा।
फिलहाल, 181 सीटों की कांग्रेस की मांग और सपा की सीमित हिस्सेदारी की पेशकश के बीच समझौते का रास्ता क्या निकलता है, यह 17 नवंबर की बातचीत के बाद ही साफ हो सकेगा।




