रिपोर्ट- संतेश्वर वर्मा
दिल्ली। बिहार की मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि हत्या जैसे गंभीर मामले को महज राजनीतिक विवाद मानकर नहीं देखा जा सकता।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और मुकदमे के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। अदालत ने हाईकोर्ट के जमानत संबंधी आदेश पर रोक लगाते हुए पुलिस को चार महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश भी दिया। अनंत सिंह की ओर से उनकी बेटी की शादी का हवाला देते हुए तत्काल सरेंडर से राहत मांगी गई थी, लेकिन अदालत ने उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा।
दुलारचंद यादव की हत्या की बरसी पर आया फैसला
इस मामले में 30 अक्टूबर की तारीख भी अहम है। ठीक एक साल पहले इसी दिन चुनावी रंजिश के बीच दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया है।
पटना हाईकोर्ट ने पहले अनंत सिंह को जमानत दे दी थी। इस फैसले को दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी और अनंत सिंह को सरेंडर करने का आदेश दिया।
क्या है दुलारचंद यादव हत्याकांड?
दरअसल, साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जेडीयू ने अनंत सिंह को मोकामा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। चुनाव प्रचार के दौरान ही दुलारचंद यादव की हत्या हो गई थी। इस मामले में अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
जेल में रहते हुए भी अनंत सिंह ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। इसके बाद मार्च 2026 में उन्हें पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि, पीड़ित परिवार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब शीर्ष अदालत के ताजा आदेश से उनकी कानूनी मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं।
अनंत सिंह की विधायकी पर भी संकट के बादल
अनंत सिंह को बिहार की राजनीति में ‘छोटे सरकार’ के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब उनकी राजनीतिक मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। हाल ही में जेडीयू ने उन्हें पार्टी से निष्कासित करते हुए छह साल के लिए बाहर कर दिया है। पार्टी ने उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखा है।
इस मामले पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि पार्टी अनुशासन के आधार पर चलती है और संगठन में लिए जाने वाले फैसले सामूहिक सहमति से होते हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम मुहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगाते हैं। फैसला किसी को पसंद आए या नहीं, पार्टी के सदस्यों को उसे स्वीकार करना पड़ता है।
पार्टी की ओर से अनंत सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। इसी आधार पर उनके खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की गई है।
पत्नी नीलम देवी पर भी गिरी गाज
जेडीयू ने केवल अनंत सिंह ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी के खिलाफ भी कार्रवाई की है। उन्हें भी छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।
इसके अलावा नीलम देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भी जारी किया गया है। इस तरह अनंत सिंह और उनके परिवार की राजनीतिक मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबकी नजरें उनके सरेंडर और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हैं।
