रिपोर्ट: प्रीती पांडेय
नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पाकिस्तान दौरे को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच राजनीतिक व कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। लाहौर में 27 से 29 नवंबर तक आयोजित होने वाले चौथे इंटरनेशनल वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए मान ने केंद्र सरकार से राजनीतिक मंजूरी लेने की बात कही है। इस बीच विदेश मंत्रालय (MEA) ने पाकिस्तान के प्रति भारत की मौजूदा नीति का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि विदेश यात्राओं के लिए राजनीतिक मंजूरी का फैसला राष्ट्रीय नीति और संबंधित परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि दूसरे देशों के साथ संबंधों को लेकर भारत की एक राष्ट्रीय नीति है और सभी से उसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा पर जाने वाले जनप्रतिनिधियों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को राजनीतिक मंजूरी देने के मामलों का विदेश मंत्रालय समग्र नीति के अनुरूप आकलन करता है।
जायसवाल ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा, “पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर भारत का रुख क्या है, यह सभी के लिए पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए।” उनके इस बयान को भगवंत मान के संभावित पाकिस्तान दौरे के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
लाहौर कॉन्फ्रेंस में शामिल होना चाहते हैं भगवंत मान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लाहौर में आयोजित होने वाली चौथी इंटरनेशनल वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। यह सम्मेलन 27 से 29 नवंबर तक प्रस्तावित है। मान ने कहा था कि उनका कार्यालय इस दौरे के लिए केंद्र सरकार से औपचारिक राजनीतिक मंजूरी मांगेगा।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में केंद्र के फैसले का इंतजार किया जाएगा, क्योंकि विदेश यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी आवश्यक है। उन्होंने पंजाब और पाकिस्तान के बीच साझा पंजाबी भाषा, संस्कृति और साहित्यिक विरासत का भी उल्लेख किया। मान के मुताबिक, दोनों ओर के कवियों और साहित्यकारों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव है।
पाकिस्तान ने वीजा पर विचार करने की कही बात
भगवंत मान के संभावित दौरे पर पाकिस्तान की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने कहा कि यदि पंजाब के मुख्यमंत्री पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो उनके वीजा आवेदन पर विचार किया जा सकता है।
हालांकि, मुख्यमंत्री का पाकिस्तान जाना केवल वीजा मिलने पर निर्भर नहीं करेगा। भारत सरकार से आवश्यक राजनीतिक मंजूरी मिलना भी इसके लिए जरूरी होगा। फिलहाल विदेश मंत्रालय की ओर से इस यात्रा को लेकर अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है।
करतारपुर साहिब जाने की भी जताई इच्छा
भगवंत मान ने इससे पहले पंजाब विधानसभा के सभी विधायकों के साथ पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब जाने की इच्छा भी जताई थी। उन्होंने कहा था कि यदि करतारपुर कॉरिडोर दोबारा खुलता है, तो पंजाब के सभी विधायकों को गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन के लिए ले जाने का प्रयास किया जाएगा।
करतारपुर कॉरिडोर भारत के पंजाब स्थित डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान के करतारपुर में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब से जोड़ता है। यह वही ऐतिहासिक स्थल है, जहां सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए थे। इस कॉरिडोर के माध्यम से भारतीय श्रद्धालु निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत बिना पाकिस्तानी वीजा के गुरुद्वारे तक पहुंच सकते हैं।
मई 2025 से बंद है करतारपुर कॉरिडोर
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। इसके बाद 7 मई 2025 से भारतीय श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर कॉरिडोर के जरिए आवाजाही बंद है। भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए सैन्य कार्रवाई की थी।
ऐसे समय में भगवंत मान के लाहौर दौरे की इच्छा और केंद्र सरकार की राजनीतिक मंजूरी को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान अहम हो गया है। अब सबकी नजर केंद्र सरकार के फैसले पर है कि मुख्यमंत्री को वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की अनुमति मिलती है या नहीं।
