आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं: ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर, 16 नवंबर को सुनवाईकपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक प्रतिशोध, बोले- जेल में ही मर जाऊंगा; मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डासना जेल में बंद हैं सपा नेता
रिपोर्ट: संतेश्वर वर्मा
दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर शीर्ष अदालत ने सीधे सुनवाई करने से इनकार करते हुए इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट को उचित मंच माना। अब 16 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई प्रस्तावित है। तब तक आजम खान को गाजियाबाद की डासना जेल में ही रहना होगा।
याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को भेजी
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने आजम खान की याचिका पर सीधे विचार करने के बजाय इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया। अदालत ने याचिका को दो दिनों के भीतर हाईकोर्ट पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में पहले हाईकोर्ट का रुख किया जाना उचित होगा।
कपिल सिब्बल ने ED की कार्रवाई को बताया राजनीतिक प्रतिशोध
आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अदालत में पेश हुए। उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताते हुए कहा कि आजम खान को अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन जेल से बाहर आते ही उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया।
सिब्बल ने आशंका जताई कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए आजम खान को जेल में रखने के इरादे से यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने मामले की समयसीमा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस घटना का संबंध वर्ष 2006 से है, उसमें एफआईआर वर्ष 2019 में दर्ज की गई।
उन्होंने यह भी दलील दी कि शिकायतों में बकरियों और गायों तक को कथित अपराध से अर्जित संपत्ति से जोड़कर देखा गया है।
कपिल सिब्बल की भावुक दलील- जेल में ही मर जाऊंगा
सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने आजम खान की उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अदालत से राहत देने की अपील की। उन्होंने कहा, “मैं हर मामले में लड़ूंगा, लेकिन मुझे जमानत चाहिए। मेरी उम्र करीब 80 वर्ष है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जेल में ही मर जाऊंगा।”
हालांकि, इन दलीलों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तत्काल राहत देने के बजाय याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का फैसला किया।
दो पैन कार्ड मामले में सजा निलंबित होने के बाद ED ने किया था गिरफ्तार
आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में 29 अक्टूबर को राहत मिली थी। इस मामले में उनकी सजा निलंबित किए जाने के बाद आजम खान के जेल से बाहर आने पर ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से वह डासना जेल में बंद हैं।
क्या है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला?
यह पूरा मामला रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण और इसके लिए जुटाई गई संपत्तियों से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि आजम खान ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहते हुए किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जा कराया और सरकारी धन एवं संसाधनों का दुरुपयोग किया।
ईडी के मुताबिक, यूनिवर्सिटी के निर्माण में इस्तेमाल हुई 426 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि कथित तौर पर अवैध स्रोतों से जुटाई गई थी। जांच एजेंसी ने इस मामले में यूनिवर्सिटी की करीब 1,170 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क करने की कार्रवाई भी की है।
आजम खान ने ईडी की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, शीर्ष अदालत से फिलहाल राहत नहीं मिलने के बाद अब उनकी निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिकी हैं। 16 नवंबर को होने वाली सुनवाई उनके लिए अहम होगी।
