जामिया में 20 साल बाद छात्रसंघ चुनाव बहाली की उम्मीद, 18 दिन के आंदोलन के बाद प्रशासन से बनी सहमति
रिपोर्ट-प्रीती पांडेय
नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में करीब दो दशक से बंद छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर चल रहा छात्रों का आंदोलन आखिरकार समाप्त हो गया है। 18 दिनों तक चले धरने और भूख हड़ताल के बाद छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। छात्र संगठनों का दावा है कि प्रशासन ने उनकी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव की बहाली का रास्ता साफ होने की उम्मीद बढ़ गई है।
इस आंदोलन में एबिन बेसिल और रेहान खान लगातार भूख हड़ताल पर बैठे थे। छात्रों और प्रशासन के बीच तीन दिनों तक बातचीत का दौर चला। हालांकि, शुरुआती चर्चाओं में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। बाद में केरल के सांसद हरीस बीरन के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बन पाई। इसके बाद छात्रों ने अपना आंदोलन समाप्त करने का फैसला लिया।
18 दिनों तक जारी रहा छात्रों का आंदोलन 
जामिया में छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर 12 अक्टूबर से आंदोलन शुरू हुआ था। छात्रों की मांग थी कि विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव बहाल करने के लिए स्पष्ट समयसीमा घोषित करे, ताकि करीब 20 साल से बंद छात्र प्रतिनिधित्व की व्यवस्था दोबारा शुरू हो सके।
मांगों को लेकर छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। आंदोलन के दौरान एबिन बेसिल और रेहान खान भूख हड़ताल पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप था कि प्रशासन ने आंदोलन को रोकने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाईं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखा।
सांसद हरीस बीरन के हस्तक्षेप के बाद निकला समाधान
छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच लगातार तीन दिनों तक बातचीत हुई। कई दौर की चर्चा के बाद भी सहमति नहीं बन पा रही थी। इसी बीच केरल के सांसद हरीस बीरन ने मामले में हस्तक्षेप किया।
AISA के अनुसार, सांसद ने छात्रों की मांगों को कुलपति के सामने रखा। इसके बाद कुलपति और रजिस्ट्रार के साथ छात्र प्रतिनिधियों की बैठक हुई। लंबी बातचीत के बाद प्रशासन ने छात्रों की प्रमुख मांगों को स्वीकार करने पर सहमति जताई। इस घटनाक्रम के बाद 18 दिनों से जारी आंदोलन समाप्त हो गया।
सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने रखीं छात्रों की मांगें
विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ हुई बातचीत में विभिन्न छात्र संगठनों और स्वतंत्र छात्रों का सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। इसमें एबिन बेसिल की ओर से NSUI के मोहियुद्दीन, रेहान खान की ओर से फरहान इसराइल, फ्रेटरनिटी से लुबैब, स्वतंत्र छात्रा उत्तरा, AISA से नेविल थॉमस, MSF से सहाद और हबीबा शामिल थीं।
प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलन के दौरान उठाए गए मुद्दों और छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को प्रशासन के सामने रखा। छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय को चुनाव कराने के संबंध में ठोस फैसला और स्पष्ट समयसीमा तय करनी चाहिए।
NSUI ने बताया छात्रों की एकजुटता की जीत 
NSUI ने आंदोलन के परिणाम को छात्रों की एकजुटता और लोकतांत्रिक अधिकारों की बड़ी जीत बताया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि हजारों छात्रों ने दबाव के बावजूद अपनी मांगों से पीछे हटने से इनकार किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए दिल्ली पुलिस और ITBP की तैनाती की गई, विश्वविद्यालय परिसर बंद किया गया और ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गईं। इसके बावजूद छात्रों ने अपना विरोध जारी रखा। उनके मुताबिक, यह सफलता छात्र एकता और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने के संकल्प का परिणाम है।
SFI ने भी आंदोलन की सफलता पर दी बधाई
स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) की दिल्ली राज्य कमेटी ने भी जामिया के छात्रों को इस सफलता पर बधाई दी। संगठन ने कहा कि करीब दो दशक से छात्रसंघ चुनाव नहीं होने के बावजूद छात्रों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग को जीवित रखा।
SFI के मुताबिक, संगठन आंदोलन की शुरुआत से ही छात्रों के साथ था। उसकी इकाई समिति के सदस्य अबुजर ने भी छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर पिछले तीन दिनों से भूख हड़ताल की थी।
SFI दिल्ली की अध्यक्ष नादिया और सचिव सूरज एलामोन ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल शिक्षा प्राप्त करने के केंद्र नहीं हैं, बल्कि यहां लोकतांत्रिक भागीदारी और असहमति की आवाज को भी जगह मिलनी चाहिए। छात्रों को अपने प्रतिनिधि चुनने और विश्वविद्यालय से जुड़े फैसलों में भागीदारी का अवसर मिलना जरूरी है।
देशभर के विश्वविद्यालयों के लिए बताया अहम संदेश
जामिया में हुए इस आंदोलन को छात्र संगठन केवल एक विश्वविद्यालय की लड़ाई नहीं मान रहे हैं। NSUI और SFI का कहना है कि छात्रसंघ चुनाव छात्रों को अपनी समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाने और शैक्षणिक संस्थानों के फैसलों में भागीदारी का अवसर देते हैं।
छात्र संगठनों ने इसे देश के दूसरे विश्वविद्यालयों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश बताया है। हालांकि, अब सबकी नजर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से चुनाव बहाली की प्रक्रिया और उसकी समयसीमा को लेकर उठाए जाने वाले अगले कदमों पर रहेगी।
