लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में INDIA गठबंधन का बड़ा दांव! CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ‘जन महाभियोग’, खरगे ने लगाए 6 गंभीर आरोप
रिपोर्ट- संतेश्वर वर्मा
नई दिल्ली। देश में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले मताधिकार को लेकर कांग्रेस और INDIA गठबंधन ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी है। मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों, वोट चोरी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठ रहे सवालों के बीच विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित मॉक संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रतीकात्मक ‘जन महाभियोग’ प्रस्ताव पेश किया गया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने इस पूरी कार्यवाही की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत INDIA गठबंधन के विभिन्न दलों के नेता और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए।
कांग्रेस और विपक्ष का कहना है कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बचाने के लिए है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के नाम पर करोड़ों मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं और चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठाए जा रहे सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है।
खरगे ने CEC के खिलाफ पेश किया प्रस्ताव, लगाए छह गंभीर आरोप
मॉक संसद की कार्यवाही शुरू करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली लोकतंत्र की बुनियादी भावना के विपरीत जा रही है। खरगे ने कहा कि विपक्ष की इस लड़ाई का उद्देश्य चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करने के लिए जवाबदेह बनाना है।
खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर छह गंभीर आरोप लगाए।
- राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चुनावों को प्रभावित करने की साजिश रचने का आरोप।
- मतदाता सूची से 13.2 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप।
- संसद की मंजूरी के बिना फॉर्म-6 में बदलाव किए जाने का आरोप।
- ECINET के जरिए मतदाता सूचियों पर नियंत्रण स्थापित करने का आरोप।
- महत्वपूर्ण फैसलों में बाकी दो चुनाव आयुक्तों को अलग रखने का आरोप।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम करने का आरोप।
खरगे ने इन आरोपों के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने और उनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे की मांग भी उठाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष की किसी व्यक्ति से निजी दुश्मनी नहीं है। उसकी मांग है कि चुनाव आयोग संविधान की भावना के अनुरूप स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करे, ताकि आम जनता का भरोसा कायम रहे।
‘वोट देने का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है’, मीरा कुमार ने उठाया सवाल
मॉक संसद की अध्यक्षता कर रहीं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि इस सभा को बुलाने की जरूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि करोड़ों मतदाताओं के नाम बिना पारदर्शिता और जवाबदेही के मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं।
उन्होंने मताधिकार के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारत का लोकतंत्र चुनावों की ताकत पर खड़ा है। अगर किसी एक मतदाता को भी उसके वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाता है, तो इससे लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचती है।
मीरा कुमार के मुताबिक, विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। इसीलिए INDIA गठबंधन ने इस मुद्दे को देश के सामने रखने के लिए प्रतीकात्मक सार्वजनिक महाभियोग की प्रक्रिया आयोजित की।
193 सांसदों के नोटिस का भी खरगे ने किया जिक्र
खरगे ने अपने संबोधन में बताया कि करीब सात महीने पहले विपक्ष के 193 सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए नोटिस दिया था। हालांकि, विपक्ष के मुताबिक, उनके नोटिस स्वीकार नहीं किए गए और उन पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।
खरगे ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से जुड़े 2023 के कानून के जरिए चुनाव आयोग की जवाबदेही को प्रभावित करने वाली व्यवस्था बनाई गई। उन्होंने यह भी कहा कि दिसंबर 2023 में यह कानून उस समय पारित हुआ, जब विपक्ष के 145 सांसद निलंबित थे।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य किसी संवैधानिक संस्था को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसकी गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करना है।
राहुल गांधी की मौजूदगी में विपक्ष की एकजुटता का प्रदर्शन 
इस आयोजन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, पीडीपी और अन्य विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।
कांग्रेस ने इस आयोजन के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि वोटर लिस्ट और चुनावी निष्पक्षता का मुद्दा केवल किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि देश के करोड़ों मतदाताओं के अधिकारों से जुड़ा है। विपक्षी दलों ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है।
SIR पर विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता क्या है?
दरअसल, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि इस प्रक्रिया में मतदाताओं के नाम हटाने और जोड़ने को लेकर पर्याप्त पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। पार्टी का कहना है कि गरीबों, महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों के मताधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। 
खरगे ने मांग की कि चुनाव आयोग SIR से संबंधित पूरा डेटा सार्वजनिक करे। इसमें मृत मतदाताओं की संख्या और हटाए गए नामों की विस्तृत जानकारी भी शामिल होनी चाहिए।
विपक्ष का सवाल है कि यदि मतदाता सूची में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है, तो उससे जुड़े आंकड़े सार्वजनिक करने में परेशानी क्यों होनी चाहिए?
अमित शाह ने विपक्ष को दी चुनौती, संसद में बहस की बात कही
विपक्ष के इस कदम पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी संसद के विशेष सत्र में वोट चोरी और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष संसद में बहस करने के बजाय सड़कों पर हंगामा कर रहा है।
वहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु त्रिवेदी ने खरगे के आवास पर आयोजित मॉक संसद को राजनीतिक नौटंकी बताया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इसे ‘परिवार बचाओ ड्रामा’ करार दिया।
हालांकि, कांग्रेस और INDIA गठबंधन का कहना है कि जब संसद में उनकी ओर से उठाए गए सवालों को उचित मंच नहीं मिल रहा, तब जनता के बीच जाकर लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ना जरूरी है।
रामलीला मैदान में बड़ा शक्ति प्रदर्शन, देशव्यापी आंदोलन की तैयारी
मॉक संसद के बाद INDIA गठबंधन ने अपने आंदोलन को और व्यापक बनाने की तैयारी की है। विपक्षी नेताओं ने दिल्ली के रामलीला मैदान में संयुक्त रैली आयोजित करने की घोषणा की है। इस रैली में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और मतदाता सूचियों की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई जाएगी।
कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस मुद्दे को देशव्यापी आंदोलन का रूप देने की तैयारी में हैं। विपक्ष का मकसद मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाना और चुनाव आयोग से जवाबदेही सुनिश्चित कराना है।
कांग्रेस का संदेश- वोट का अधिकार किसी सरकार की मेहरबानी नहीं
पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश यही है कि मताधिकार किसी सरकार या राजनीतिक दल की कृपा नहीं, बल्कि नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। पार्टी का आरोप है कि यदि मतदाता सूची की शुचिता पर सवाल उठ रहे हैं, तो चुनाव आयोग को पारदर्शिता के साथ उनका जवाब देना चाहिए।
फिलहाल, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA गठबंधन का यह ‘जन महाभियोग’ संवैधानिक पदाधिकारी को हटाने की औपचारिक संसदीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि विपक्ष की ओर से आयोजित प्रतीकात्मक राजनीतिक कार्यवाही है। लेकिन इसके जरिए कांग्रेस ने चुनाव आयोग की जवाबदेही और मतदाता अधिकारों के मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया है। अब सबकी नजर रामलीला मैदान की प्रस्तावित रैली और आगे की राजनीतिक रणनीति पर टिकी है।
