रिपोर्ट- संतेश्वर वर्मा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर लंबे समय तक धरना-प्रदर्शन करने को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन इसके नाम पर किसी निर्धारित धरना स्थल या सार्वजनिक जगह पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं किया जा सकता। किसानों, पत्रकारों और अन्य संगठनों को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन की समय-सीमा और आम लोगों की आवाजाही का ध्यान रखना भी जरूरी है।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन भी शामिल थे।
सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि कोई भी समूह केवल इस आधार पर सार्वजनिक स्थान पर दूसरों की आवाजाही बाधित नहीं कर सकता कि वहां उसका प्रदर्शन चल रहा है। जंतर-मंतर और रामलीला मैदान जैसे निर्धारित स्थलों पर भी अनिश्चितकाल तक कब्जा बनाए रखना उचित नहीं है।
तुषार मेहता बोले- अनुमति सिर्फ एक दिन की थी, 17 दिन तक चला प्रदर्शन
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जंतर-मंतर एक सार्वजनिक सड़क है और इसे अनिश्चितकाल तक प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने दलील दी कि प्रदर्शनकारियों को केवल एक दिन के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन वे 17 दिनों तक वहां बैठे रहे।
मेहता ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की थी। बिना अनुमति संसद या सुप्रीम कोर्ट जैसे संवेदनशील संस्थानों के आसपास मार्च करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
मेनका गुरुस्वामी ने रखी प्रदर्शनकारियों की दलील
प्रदर्शनकारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने दलील दी कि रामलीला मैदान को प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जब जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल घोषित किया गया था, तब वहां कोई हिंसा नहीं हुई थी।
इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर ने दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के कथित प्रदर्शन का भी उल्लेख किया। वहीं, तुषार मेहता ने कहा कि बिना अनुमति ऐसा प्रदर्शन आयोजित नहीं किया जा सकता, जिससे आम लोगों की आजीविका प्रभावित हो और सार्वजनिक जीवन बाधित हो।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने व्यापारियों के संगठन से यह भी कहा कि वह अपनी याचिका में उन सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को पक्षकार बनाए, जिन्होंने संबंधित प्रदर्शन का आह्वान किया था।
अदालत का मानना है कि इस मामले में सभी संबंधित पक्षों को सुनना जरूरी है, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर विरोध-प्रदर्शन को लेकर व्यापक दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार किया जा सके।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें एक ओर नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार और दूसरी ओर आम लोगों की आवाजाही, कारोबार तथा सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन का सवाल जुड़ा हुआ है।
