समानता नियम 2026 पर विवाद के बीच केंद्र ने कोर्ट को दी जानकारी, CJI बोले- किसी भी छात्र के मन में न रहे असुरक्षा; फिलहाल 2012 के पुराने नियम ही रहेंगे लागू
रिपोर्ट: संतेश्वर वर्मा
नई दिल्ली। उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए समानता नियम 2026 को लेकर केंद्र सरकार पुनर्विचार करने की तैयारी में है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र ने बताया कि वह इन नियमों की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति गठित करने पर विचार कर रहा है। सरकार का कहना है कि नए नियमों का ऐसा प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए, जिससे किसी भी वर्ग के छात्र को असुरक्षा या भेदभाव का सामना न करना पड़े। 
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए समिति गठन पर विचार किए जाने की जानकारी दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नियम बनाते समय प्रत्येक छात्र के हितों और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। अदालत ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी है।
केंद्र ने समिति बनाने के दिए संकेत, सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई सहमति
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार चाहती है कि नए नियमों के तहत किसी भी वर्ग के छात्र को असंतोष, भेदभाव या असुरक्षा की आशंका न रहे।
उन्होंने कहा कि सरकार युवा पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने पर विचार कर रही है।
इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि नियमों का उद्देश्य सभी छात्रों के हितों की रक्षा करना होना चाहिए। किसी भी वर्ग को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। अदालत ने सरकार को अपनी समीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ाने का समय दिया।
जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी नए नियमों पर रोक
दरअसल, यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने और समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 13 जनवरी 2026 को नए नियम अधिसूचित किए थे। इनका आधिकारिक नाम ‘यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026’ है।
हालांकि, नियमों के कुछ प्रावधानों को लेकर विवाद शुरू हो गया। विभिन्न याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं है और कुछ प्रावधानों के दुरुपयोग की आशंका है।
इसके बाद 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अदालत ने विशेष रूप से नियम 3(1)(c) की भाषा को प्रथम दृष्टया अस्पष्ट बताते हुए इसमें संशोधन की आवश्यकता जताई थी।
क्या है नियमों को लेकर विवाद? 
यूजीसी के नए नियमों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों के निस्तारण के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार करना था। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में समान अवसर केंद्र और इक्विटी कमेटियों जैसी व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया।
विवाद मुख्य रूप से जातिगत भेदभाव की परिभाषा और शिकायत निवारण व्यवस्था को लेकर सामने आया। कुछ याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि नियमों में सामान्य वर्ग के छात्रों की शिकायतों और हितों को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया है।
वहीं, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के छात्रों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नए नियमों के विरोध को लेकर चिंता जताई। उनका तर्क है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव से निपटने के लिए प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर नहीं होनी चाहिए।
इसी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा संतुलित ढांचा तैयार होना चाहिए, जिससे किसी भी वर्ग के छात्र के अधिकार प्रभावित न हों।
फिलहाल 2012 के पुराने यूजीसी नियम ही रहेंगे लागू
सुप्रीम कोर्ट के 29 जनवरी 2026 के अंतरिम आदेश के मुताबिक, यूजीसी के नए समानता नियम 2026 पर रोक जारी रहने तक वर्ष 2012 के पुराने नियम प्रभावी रहेंगे।
अदालत ने नए नियमों की वैधता पर अंतिम फैसला आने तक 2012 के नियमों को लागू रखने का निर्देश दिया था। अब केंद्र सरकार की ओर से विशेष समिति गठित करने पर विचार किए जाने के बाद नियमों की समीक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को चार सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई में सरकार की ओर से समीक्षा और समिति गठन को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी सामने आ सकती है।
