अंकिता भंडारी केस: उर्मिला सनावर नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार, गांधीनगर में होगी जांच; सियासत गरमाई

रिपोर्ट-संतेश्वर वर्मा

देहरादून। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी एंगल को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। इस मामले में कथित वीआईपी का नाम लेकर चर्चा में आईं अभिनेत्री उर्मिला सनावर शुक्रवार को देहरादून स्थित विशेष सीबीआई अदालत में पेश हुईं। यहां उनके नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर सुनवाई हुई। उर्मिला ने अदालत के सामने अपनी मर्जी से दोनों परीक्षण कराने की सहमति दी है। बताया जा रहा है कि ये टेस्ट गुजरात के गांधीनगर में कराए जाएंगे। हालांकि, अदालत ने अभी परीक्षण की तारीख तय नहीं की है।

कोर्ट ने पूछा- किसी दबाव में तो नहीं दे रहीं सहमति?

सुनवाई के दौरान अदालत ने उर्मिला सनावर से यह सुनिश्चित किया कि वह किसी राजनीतिक दबाव, धमकी, प्रलोभन या अन्य प्रभाव में आकर तो टेस्ट के लिए सहमति नहीं दे रही हैं। अदालत यह जानना चाहती थी कि उनका फैसला पूरी तरह स्वैच्छिक है या नहीं। उर्मिला ने स्पष्ट किया कि वह अपनी इच्छा से नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं।

अदालत में पेशी के बाद उर्मिला ने बताया कि न्यायाधीश के सामने उनके बयान दर्ज किए गए हैं। वहीं, उनकी वकील शिवानी तोमर के मुताबिक, अभी टेस्ट की तारीख निर्धारित नहीं हुई है।

गांधीनगर में होगी टेस्ट की प्रक्रिया

अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका से जुड़े वायरल ऑडियो की जांच सीबीआई कर रही है। इसी सिलसिले में अभिनेत्री उर्मिला सनावर और उत्तराखंड के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

सीबीआई इन परीक्षणों के जरिए वायरल ऑडियो से जुड़े दावों और मामले के अन्य पहलुओं की जांच करना चाहती है। दोनों के परीक्षणों को लेकर पहले भी सहमति की प्रक्रिया हुई थी। अब उर्मिला की शुक्रवार को हुई पेशी के बाद गांधीनगर में टेस्ट कराने की तैयारी आगे बढ़ी है। हालांकि, परीक्षण की अंतिम तारीख और प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी का इंतजार है।

गिरफ्तारी और जमानत के बाद फिर कोर्ट पहुंचीं उर्मिला

उर्मिला सनावर की कानूनी मुश्किलें भी इस मामले के साथ चर्चा में रही हैं। इससे पहले 26 अक्टूबर को उनकी सीबीआई अदालत में पेशी प्रस्तावित थी, लेकिन उससे एक दिन पहले उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था।

दरअसल, उर्मिला के खिलाफ हरिद्वार में जबरन वसूली समेत अन्य आरोपों से जुड़ा एक अलग मामला दर्ज है। इस मामले में उन्हें पिछले सप्ताह स्थानीय अदालत से जमानत मिल गई थी। रिहाई के बाद अब वह अंकिता हत्याकांड से जुड़े कथित वीआईपी एंगल और वायरल ऑडियो की जांच के सिलसिले में देहरादून की सीबीआई अदालत पहुंचीं।

मुआवजा लौटाने की सलाह पर कांग्रेस का पलटवार

अंकिता भंडारी मामले की जांच के बीच लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप रावत के एक बयान ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। विधायक ने अंकिता के परिजनों को सलाह दी थी कि यदि परिवार सरकार की जांच और कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और उसे केवल न्याय चाहिए, तो सरकार की ओर से दी गई मुआवजे की राशि लौटा देनी चाहिए।

इस बयान पर उत्तराखंड कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेताओं ने इसे असंवेदनशील और महिला विरोधी मानसिकता का उदाहरण बताया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार और उसके नेता पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बजाय कथित वीआईपी से जुड़े सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों पर सरकार और भाजपा का पक्ष भी महत्वपूर्ण है।

क्या है पूरा अंकिता भंडारी हत्याकांड?

अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थीं। सितंबर 2022 में 19 वर्षीय अंकिता की हत्या कर दी गई थी। जांच के अनुसार, रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों पर हत्या का आरोप लगा था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, कथित वीआईपी को विशेष सेवा देने से इनकार करने को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद अंकिता की हत्या कर उसका शव नहर में फेंक दिया गया था।

इस मामले में अदालत ने पुलकित आर्य और उसके दो साथियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि, कथित वीआईपी की पहचान और उसकी भूमिका को लेकर विवाद लगातार बना रहा।

इसी बीच पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर से जुड़ा एक कथित ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें अंकिता हत्याकांड से जुड़े वीआईपी का जिक्र होने का दावा किया गया। इसके बाद इस मामले में नए सिरे से राजनीतिक बहस शुरू हो गई और सीबीआई कथित वीआईपी एंगल की जांच कर रही है।

अब उर्मिला सनावर की नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति के बाद जांच की अगली प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट अपने आप में किसी व्यक्ति के दोषी या निर्दोष होने का अंतिम प्रमाण नहीं होते। इस मामले में असली सवाल यही है कि कथित वीआईपी की पहचान और भूमिका को लेकर जांच में क्या ठोस तथ्य सामने आते हैं।