CJP Protest Delhi: दिल्ली में हिरासत पर UN चिंतित, प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग

नई दिल्ली: दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के विरोध में शनिवार को हुए प्रदर्शन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता जताई है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों, नेताओं, वकीलों, पत्रकारों और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबरों पर UN Human Rights ने भारतीय अधिकारियों से संयम बरतने की अपील की है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने और अपनी बात रखने का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे प्रदर्शनों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध जरूरत और अनुपातिकता की कसौटी पर खरे उतरने चाहिए।

हिरासत में लिए जाने की खबरों पर UN ने जताई चिंता

दिल्ली में प्रदर्शन से पहले और उसके दौरान बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आने के बाद UN Human Rights ने इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की।

संयुक्त राष्ट्र की ओर से कहा गया कि अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ कानून लागू करते समय अत्यधिक संयम बरतना चाहिए। मानवाधिकार कार्यालय ने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक समाज में शांतिपूर्ण सभा का अधिकार महत्वपूर्ण है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए।

UN ने उन लोगों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की है, जिन्हें मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया हो।

UN ने सरकार से क्या कहा?

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय का कहना है कि भारतीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ संयम से पेश आएं।

इसके साथ ही अधिकारियों से अपील की गई है कि प्रदर्शन के पीछे मौजूद व्यापक जनचिंताओं को केवल प्रशासनिक कार्रवाई के जरिए नहीं, बल्कि सार्थक संवाद के माध्यम से संबोधित किया जाए।

यह बयान ऐसे समय आया है जब दिल्ली में शनिवार को प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई थी और प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर की ओर बढ़ने से रोकने के लिए कई जगह बैरिकेडिंग की गई।

आखिर CJP और लेफ्ट संगठन किस मुद्दे पर कर रहे थे प्रदर्शन?

प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विरोध था।

विपक्षी दलों, छात्र संगठनों और सिविल सोसाइटी के एक वर्ग की ओर से SIR की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर पर्याप्त पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

इसी मुद्दे को लेकर CJP और लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों ने शनिवार, 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन का आह्वान किया था।

जंतर-मंतर पहुंचने से पहले ही रोक दिए गए प्रदर्शनकारी

प्रदर्शनकारियों के जंतर-मंतर पहुंचने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने कई इलाकों में बैरिकेडिंग कर दी। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे छात्रों और युवाओं को कई स्थानों पर रोके जाने और हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आईं।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के अधिकार से वंचित किया गया। वहीं, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई को प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में देखा गया।

दिनभर दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से हिरासत में लिए गए लोगों की खबरें सामने आती रहीं।

हजारों लोगों की हिरासत का दावा, आंकड़ों पर सवाल

प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई। कुछ रिपोर्टों और प्रदर्शनकारियों के दावों में हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या हजारों तक बताई गई है।

हालांकि, हिरासत में लिए गए लोगों की अंतिम और आधिकारिक संख्या को लेकर स्पष्ट आंकड़ा सामने आना जरूरी है। इसलिए इस संख्या को फिलहाल दावे के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

यही वजह है कि UN Human Rights की प्रतिक्रिया को लेकर भी दिल्ली के प्रदर्शन का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार बहस में पहुंच गया है।

अब सबसे बड़ा सवाल: प्रदर्शन रोकना या संवाद का रास्ता?

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा लोकतांत्रिक सवाल खड़ा किया है—क्या बड़े राजनीतिक और नागरिक असंतोष का जवाब व्यापक हिरासत और प्रतिबंध होना चाहिए या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच संवाद का रास्ता अपनाया जाना चाहिए?

एक तरफ प्रशासन के सामने राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल अधिकारों से जुड़ी है।

UN Human Rights की टिप्पणी ने इसी संतुलन को लेकर सवाल और गंभीर कर दिए हैं।

अब निगाह इस बात पर है कि हिरासत में लिए गए लोगों के संबंध में प्रशासन क्या कदम उठाता है और SIR तथा मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ उठाए जा रहे राजनीतिक एवं नागरिक सवालों पर सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है।