रिपोर्ट-संतेश्वर वर्मा
नई दिल्ली। IDBI बैंक के निजीकरण और हिस्सेदारी बिक्री को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बैंक की बिक्री के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कर्मचारियों के समर्थन में खुला पत्र लिखा है। उन्होंने बैंक में हिस्सेदारी, कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा और अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण के भविष्य को लेकर चिंता जताई है।
वहीं, राहुल गांधी के आरोपों के बीच वित्त मंत्रालय ने IDBI बैंक की बिक्री और उसकी वैल्यूएशन प्रक्रिया का बचाव किया है। मंत्रालय का कहना है कि बैंक की बिक्री के दौरान रिजर्व प्राइस यानी न्यूनतम निर्धारित कीमत में न तो कोई कटौती की गई और न ही कोई बदलाव किया गया। पूरी प्रक्रिया तय नियमों और स्वतंत्र वैल्यूएशन के आधार पर आगे बढ़ाई गई। यह विवाद तब शुरू हुआ, जब बैंक की बिक्री के लिए पहले दौर में मिली बोलियां निर्धारित रिजर्व प्राइस से कम थीं।
वित्त मंत्रालय ने क्या दी सफाई? 
वित्त मंत्रालय ने IDBI बैंक की बिक्री प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि रिजर्व प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया गया। मंत्रालय के मुताबिक, शुरुआती बोली प्रक्रिया में प्राप्त प्रस्ताव निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं थे, जिसके चलते पहला दौर समाप्त कर दिया गया।
इसके बाद दूसरी यानी बेस्ट ऑफर प्रक्रिया अपनाई गई। मंत्रालय ने बताया कि इस प्रक्रिया को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) से अधिकार प्राप्त कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट (CGD) ने निर्धारित किया था।
सरकार का कहना है कि दूसरी बोली प्रक्रिया किसी एक निवेशक को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई थी। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को बेहतर कीमत दिलाना था।
IDBI बैंक की बिक्री पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा
IDBI बैंक के निजीकरण और हिस्सेदारी बेचने के फैसले पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के शासनकाल में देश के औद्योगिक विकास के लिए IDBI जैसे संस्थानों की स्थापना की गई थी, जबकि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में सार्वजनिक संस्थानों को बेचने पर जोर दिया जा रहा है।
राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के दौर में बैंक बनाए जाते थे, जबकि मोदी सरकार के दौर में बैंक बेचे जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने IDBI बैंक के कर्मचारियों को पत्र लिखकर उनकी मांगों और चिंताओं का समर्थन किया।
निजीकरण के बाद आरक्षण खत्म होने की जताई आशंका
IDBI बैंक के कर्मचारियों को लिखे पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार बैंक की नियंत्रक हिस्सेदारी कनाडाई निवेश फर्म फेयरफैक्स (Fairfax) को बेचने का फैसला कर चुकी है। उन्होंने आशंका जताई कि बैंक का निजीकरण पूरा होने के बाद वहां काम करने वाले और भविष्य में भर्ती होने वाले SC, ST और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलने वाले संवैधानिक आरक्षण का लाभ समाप्त हो सकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों की सेवा शर्तें पहले से कमजोर हुई हैं और निजी नियंत्रण में जाने के बाद उनकी नौकरी की सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है।
राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि जिस बैंक को कर्मचारियों ने अपनी मेहनत से घाटे से निकालकर मुनाफे की स्थिति में पहुंचाया, उसे बेचने की जरूरत क्यों पड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि करीब सात साल पहले तक घाटे में चल रहा IDBI बैंक पिछले वित्त वर्ष में 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध मुनाफा कमा चुका है। उनके मुताबिक, यह बदलाव बैंक कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा है।
सरकार और LIC की हिस्सेदारी घटकर 34 प्रतिशत रह जाएगी
राहुल गांधी ने कहा कि जनता के टैक्स से बने संस्थानों पर देश के लोगों का प्राथमिक अधिकार होना चाहिए। उन्होंने बताया कि फिलहाल IDBI बैंक में केंद्र सरकार और LIC की कुल हिस्सेदारी करीब 95 प्रतिशत है। प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री के बाद यह घटकर लगभग 34 प्रतिशत रह जाएगी।
उनका कहना है कि इससे बैंक का सार्वजनिक स्वरूप प्रभावित होगा और सरकारी नियंत्रण समाप्त हो जाएगा।
सरकार को 3,917 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फायदा होने का दावा
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, संभावित 627 करोड़ रुपये की देनदारी के मुकाबले सौदे में 3,917 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कीमत प्राप्त हुई है। सरकार का कहना है कि इससे केंद्र और LIC को इस बिक्री से बेहतर मूल्य मिला है।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि बैंक के रणनीतिक पुनर्गठन और भविष्य में कारोबार के विस्तार से उसकी कीमत में और बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार और LIC के पास बची हुई हिस्सेदारी से भी भविष्य में लाभ मिलने की संभावना रहेगी।
IDBI बैंक की बिक्री पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? 
दरअसल, IDBI बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार और LIC अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं। इसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 में शुरुआती बोलियां आमंत्रित की गई थीं। इस दौरान प्राप्त बोलियां 94.42 रुपये प्रति शेयर के निर्धारित रिजर्व प्राइस से कम थीं। इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं किया गया।
इसके बाद वित्त वर्ष 2026-27 में योग्य बोलीदाताओं से बेस्ट ऑफर मांगे गए। इस प्रक्रिया में Fairfax Financial Holdings ने 81 रुपये प्रति शेयर की बोली लगाई, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी।
इसके बाद बैंक की बिक्री प्रक्रिया और शेयर की कीमत को लेकर सवाल उठने लगे। राहुल गांधी ने जहां कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा और आरक्षण को लेकर चिंता जताई है, वहीं वित्त मंत्रालय ने पूरी प्रक्रिया को नियमों के मुताबिक बताते हुए उसका बचाव किया है।
