नई दिल्ली। हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा और सैन्य क्षमता को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय नौसेना के बेड़े में आठ नई पीढ़ी के अत्याधुनिक कॉर्वेट युद्धपोत शामिल करने की तैयारी है। इनके निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) के साथ कुल 53,866.50 करोड़ रुपये के समझौते किए हैं। इन युद्धपोतों का डिजाइन भारतीय नौसेना तैयार करेगी और निर्माण देश के सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड में होगा।
कर्तव्य भवन-2 में हुए करार
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 2 नवंबर को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन-2 में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में दोनों शिपयार्ड के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परियोजना को नौसेना की क्षमता और स्वदेशी रक्षा उत्पादन के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया है। इन युद्धपोतों को आधुनिक मिसाइलों, हथियार प्रणालियों और अत्याधुनिक सेंसर तकनीक से लैस किया जाएगा, जिससे समुद्र में बदलती सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकेगा।
GRSE बनाएगा पांच, गोवा शिपयार्ड को मिलेंगे तीन युद्धपोत
परियोजना के तहत कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड पांच कॉर्वेट युद्धपोत तैयार करेगा, जबकि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तीन युद्धपोतों का निर्माण करेगा। इन सभी जहाजों का डिजाइन भारतीय नौसेना की ओर से तैयार किया जाएगा। खास बात यह है कि यह पहली ऐसी परियोजना है, जिसमें नौसेना के स्वदेशी डिजाइन पर आधारित युद्धपोतों का निर्माण रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किया जाएगा।
हवा, सतह और समुद्र के भीतर के खतरों से निपटने में सक्षम
इन युद्धपोतों के नौसेना में शामिल होने से भारत की समुद्री अभियान क्षमता को मजबूती मिलेगी। ये जहाज हवा से आने वाले खतरों, समुद्र की सतह पर मौजूद दुश्मन के जहाजों और पानी के भीतर सक्रिय पनडुब्बियों का मुकाबला करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा, तटीय निगरानी, दुश्मन के युद्धपोतों को निशाना बनाने और उथले समुद्री क्षेत्रों में सैन्य अभियान चलाने जैसे कार्यों में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इनकी तैनाती से समुद्री सीमाओं पर भारतीय नौसेना की निगरानी और मौजूदगी बढ़ेगी।
लाखों पर्सन-डे रोजगार पैदा होने का अनुमान
इस परियोजना का असर केवल रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। युद्धपोतों के निर्माण से देश के शिपबिल्डिंग उद्योग और उससे जुड़े सहायक कारोबारों को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार, अगले दस वर्षों में शिपयार्डों में लगभग 72 लाख पर्सन-डे और सहायक उद्योगों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) में करीब 460 लाख पर्सन-डे के बराबर रोजगार सृजित होने का अनुमान है।
मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन को बढ़ावा
युद्धपोत निर्माण की इस परियोजना में भारतीय उपकरणों, स्वदेशी तकनीक और देश के कुशल मानव संसाधन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही निजी शिपयार्ड, औद्योगिक साझेदारों और MSME क्षेत्र की कंपनियों को भी भागीदारी का अवसर मिलेगा। इससे देश में जहाज निर्माण से जुड़े उद्योगों का दायरा बढ़ेगा और तकनीकी क्षमताओं को विकसित करने में मदद मिलेगी।
कुल मिलाकर, 53,866 करोड़ रुपये की यह परियोजना भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत बढ़ाने के साथ रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी अहम कदम है। आठ नए कॉर्वेट युद्धपोतों के निर्माण से भारत की समुद्री सुरक्षा, निगरानी और सैन्य तैयारियों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
