नई दिल्ली: भारत में कथित विदेशी फंडिंग और घरेलू मामलों में संभावित विदेशी हस्तक्षेप को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच तेज कर दी है। एजेंसी को करीब 15 लाख अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 13 करोड़ रुपये के दो संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के सुराग मिले हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस रकम का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए जर्मनी, लिथुआनिया, दुबई, कनाडा और ब्रिटेन से जुड़ाव हो सकता है। जांच के केंद्र में दो विदेशी कंपनियां और ब्रिटेन में स्थित एक कंपनी का बैंकिंग खाता है।
ईडी अब यह पता लगाने में जुटी है कि विदेशों से भारत भेजी गई इस रकम के पीछे वास्तविक स्रोत क्या था, इसका अंतिम इस्तेमाल कहां हुआ और भारत में किन संस्थाओं या व्यक्तियों को इसका लाभ मिला। फिलहाल इन लेनदेन को संदिग्ध माना जा रहा है और एजेंसी विभिन्न वित्तीय संस्थानों से रिकॉर्ड जुटाकर इनकी पड़ताल कर रही है।
जर्मनी के ट्रस्ट से शुरू हुई 10 लाख डॉलर की फंडिंग
जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, करीब 10 लाख डॉलर की एक बड़ी रकम का शुरुआती स्रोत जर्मनी का Dr Matthias Karl Vogt Trust बताया जा रहा है। जांच में संदेह जताया गया है कि इस रकम को सीधे भारत भेजने के बजाय कई देशों और कंपनियों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया।
इस प्रक्रिया में लिथुआनिया में पंजीकृत कंपनी XBase Digital UAB का नाम सामने आया है। आरोप है कि जर्मनी से निकली रकम पहले इस कंपनी तक पहुंची और फिर अलग-अलग वित्तीय माध्यमों से ब्रिटेन स्थित एक कंपनी के खाते में ट्रांसफर की गई।
ईडी इस पूरे वित्तीय नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। जांच का अहम पहलू यह है कि अलग-अलग देशों में पंजीकृत कंपनियों के इस्तेमाल के पीछे क्या उद्देश्य था और क्या इस व्यवस्था के जरिए फंड के वास्तविक स्रोत को छिपाने की कोशिश की गई।
डिजिटल करेंसी और हवाला नेटवर्क की भी जांच
इस मामले में डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल को लेकर भी एजेंसी को कुछ अहम जानकारी मिली है। जांच अधिकारियों के मुताबिक, डॉ. मैथियास वोग्ट की ओर से जारी एक बिना तारीख वाला पत्र मिला है, जिसमें भुगतान डिजिटल करेंसी के माध्यम से किए जाने का उल्लेख है।
एजेंसी को मिली खुफिया जानकारी में आशंका जताई गई है कि इन डिजिटल एसेट्स का संबंध दुबई और लिथुआनिया तक पहुंचे कथित हवाला नेटवर्क से हो सकता है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
ईडी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि डिजिटल करेंसी के जरिए हुए भुगतान और पारंपरिक बैंकिंग चैनलों से भेजी गई रकम के बीच क्या संबंध है। इसके लिए संबंधित वित्तीय रिकॉर्ड और लेनदेन के दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
ब्रिटेन की कंपनी के खाते में दो किस्तों में पहुंची रकम
जांच में सामने आए वित्तीय विवरणों के अनुसार, फरवरी और मार्च 2026 के दौरान ब्रिटेन स्थित एक कंपनी के Airwallex (UK) Ltd अकाउंट में करीब 10 लाख डॉलर की रकम जमा हुई।
बताया जा रहा है कि यह राशि सेंट किट्स एंड नेविस में पंजीकृत TCC Digital Markets Ltd की ओर से ग्रांट के रूप में भेजी गई थी। कंपनी ने कथित तौर पर दो अलग-अलग किस्तों में भुगतान किया।
- पहली किस्त: 3,67,006 ब्रिटिश पाउंड
- दूसरी किस्त: 3,71,746 ब्रिटिश पाउंड
इन दोनों भुगतानों के बाद रकम आगे भारत में कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों तक पहुंचने की बात सामने आई है। अब जांच एजेंसी यह स्पष्ट करना चाहती है कि भुगतान को ग्रांट के रूप में दिखाने का आधार क्या था और इस रकम के वास्तविक लाभार्थी कौन हैं।
कनाडा की कंपनी का 5 लाख डॉलर का ट्रांजैक्शन भी जांच के घेरे में
इस अंतरराष्ट्रीय फंडिंग नेटवर्क में एक दूसरा लेनदेन भी जांच एजेंसी के संज्ञान में आया है। कनाडा में पंजीकृत ZBase Digital Inc ने फरवरी 2026 में ब्रिटेन की उसी कंपनी के Airwallex खाते में करीब 5 लाख अमेरिकी डॉलर भेजे थे।
ईडी दोनों विदेशी लेनदेन की प्रकृति, उनके स्रोत और भारत में उनके इस्तेमाल की जांच कर रही है। एजेंसी संबंधित वित्तीय संस्थान से लेनदेन के दस्तावेज और अन्य जानकारियां जुटा रही है, ताकि पूरे ट्रांजैक्शन रूट की पुष्टि की जा सके।
दोनों मामलों को मिलाकर संदिग्ध रकम लगभग 15 लाख डॉलर यानी करीब 13 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
भारत में किन लोगों और संस्थाओं तक पहुंचा पैसा?
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल विदेशी फंड के अंतिम लाभार्थियों को लेकर है। ईडी यह पता लगाने में लगी है कि भारत में किन संस्थाओं और व्यक्तियों को यह रकम मिली और इसके बदले किस तरह की गतिविधियां संचालित की गईं।
जांच एजेंसी यह भी परख रही है कि क्या इन भुगतानों का संबंध भारत के घरेलू मामलों में किसी प्रकार की गतिविधि या कथित विदेशी हस्तक्षेप से है। इसके लिए विदेशों से आए फंड, संबंधित कंपनियों के बीच हुए समझौतों और भारत में हुए भुगतान के उद्देश्य का मिलान किया जा रहा है।
फिलहाल जांच शुरुआती चरण में है। विदेशी कंपनियों की भूमिका, डिजिटल करेंसी और कथित हवाला कनेक्शन के संबंध में एजेंसी की पड़ताल जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इन वित्तीय लेनदेन के पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या था और क्या किसी कानून का उल्लंघन हुआ है।
